दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट्स पर कार्रवाई में हुई देरी से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “जिस तरह से आपने कदम खींचे हैं, वह आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाता है।”
कोर्ट ने आगे कहा, “आपको रिपोर्ट्स को तुरंत विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज देना चाहिए था और सदन में इस पर चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।” कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा अध्यक्ष के पास क्यों नहीं भेजा। दिल्ली सरकार ने जवाब में कहा कि चुनावों के नजदीक होने के कारण सत्र नहीं हो सकता।
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि सभी 14 CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया गया है। वहीं, बीजेपी विधायकों के वकील ने कोर्ट से विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि रिपोर्ट्स पर चर्चा की जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में आज दोपहर के बाद विस्तार से सुनवाई करेगा।
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