सरकारी राशि गबन: सरकारी राशि के गबन में न्यायालय कर्मचारी को 7 साल की सजा

बिलासपुर के कोटा न्यायालय में पदस्थ रहे एक कर्मचारी को सरकारी राशि के गबन और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विवेक पेशकार के पद पर पदस्थ था। मामले में CGM कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की कठोर सजा के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है

आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना (सरकारी राशि गबन)

मामला सरकारी राशि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कोषालय में जमा नहीं करने और रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ा है। आरोप था कि राशि के संबंध में दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के साथ बैंक की फर्जी सील का इस्तेमाल कर कई दस्तावेज तैयार किए गए। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।

वहीं आरोपी को जेल ले जाते समय वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता नजर आया। इस दौरान उसने मीडियाकर्मी का मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया। न्यायालय कर्मचारी से जुड़े इस मामले में अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को सरकारी राशि के गबन और दस्तावेजी फर्जीवाड़े के मामलों में अहम माना जा रहा है.