राष्ट्रीय मंच पर चमका राजनांदगांव का “मिशन जल रक्षा” मॉडल, जल संरक्षण के लिए मिला सराहना

रायपुर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित “सुजलाम भारत – जल संचय” कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के मिशन जल रक्षा मॉडल की देशभर में सराहना की गई। नई दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में जिले के इस मॉडल को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया गया।

कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय की डायरेक्टर अर्चना वर्मा ने राजनांदगांव जिले के नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि यह मॉडल अन्य जिलों के लिए मिसाल है। इस दौरान जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह ने मिशन जल रक्षा के कामों का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। सम्मेलन में नीति आयोग, जल विशेषज्ञों और कई राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे।

क्या है मिशन जल रक्षा मॉडल

राजनांदगांव जिले में यह मॉडल वैज्ञानिक, तकनीकी और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। पहले यहां के कई ब्लॉक सेमी-क्रिटिकल जोन में थे, यानी पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका था। इसे सुधारने के लिए परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण हाइड्रोजियोलॉजिकल मैप और जीआईएस तकनीक से किया गया। इससे वर्षा जल का अधिकतम उपयोग संभव हुआ है।

स्थानीय सामग्री से कम लागत वाले जल संरचनाएं बनाई गईं, जिससे निर्माण खर्च में काफी कमी आई।

महिलाओं की बड़ी भूमिका

मिशन जल रक्षा में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिले में 1.5 लाख से अधिक महिलाएं जल संरक्षण के कार्यों से जुड़ी हैं। पद्मश्री फुलबासन बाई और उनका अभियान “नीर और नारी जल यात्रा” भी इस पहल का हिस्सा है।

ग्राम स्तर पर जल साक्षरता, वर्षा जल संचयन और फसल चक्र परिवर्तन को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत भू-जल संरक्षण की लो-कॉस्ट तकनीक अपनाई गई है। सैटेलाइट और जीआईएस मैप से जल संरचनाओं के प्रभाव की निगरानी भी की जा रही है।

भविष्य की दिशा

अब मिशन जल रक्षा के दूसरे चरण में माइक्रो रिचार्ज मैपिंग, संस्थागत वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल गुणवत्ता निगरानी तंत्र पर काम शुरू हो गया है।

यह मॉडल भविष्य में सुजलाम भारत अभियान के तहत अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा।

मुख्य उद्देश्य-हर बूंद का सही उपयोग और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना।