खुशखबरी… हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 1652 मकान, सीएम ने 7 आवासीय परियोजनाओं का किया शुभारंभ..
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड रायपुर सहित प्रदेश के सात स्थानों में 1,650 मकान बनाएगा। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इन मकानों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1,452 मकान और एमआईजी श्रेणी के 200 मकान बनाए जाएंगे।
राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस में 80,000 रुपये और एलआईजी में 40,000 रुपये की सब्सिडी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सात आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर अटल विहार योजना शुरू की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार सहित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इन क्षेत्रों में होगा निर्माण
योजना के तहत सात विभिन्न क्षेत्रों में भूरकोनी-रायपुर, पथर्रा-राजिम, खरतुली-धमतरी, सिहाद-धमतरी, पुलगांव-दुर्ग, गुरूर-बालोद, एवं कोकड़ापारा-बीजापुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट के जरिये घर बैठे कर सकेंगे।
50 हजार मकानों के निर्माण का लक्ष्य
राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए ”अटल विहार योजना” शुरू की है। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड ने 50,000 भवनों का निर्माण कर आवंटन का लक्ष्य रखा है।
अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रुपये प्रति वर्ग फुट पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं।
फ्री होल्ड से 80,000 लोगों को होगा फायदा
हाउसिंग बोर्ड ने नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना वर्ष 2012 में शुरू की थी। इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए 26 नवंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी।
4,450 एकड़ भूमि में होगा निर्माण
योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4,450 एकड़ भूमि में निर्माण किया जाना है। भुरकोनी रायपुर 61 करोड़, कोकड़ापारा बीजापुर 30 करोड़, खरतुली धमतरी रोड 26 करोड़, सिहाद (भखारा) धमतरी 27 करोड़, पथर्रा राजिम 62 करोड़, पुलगांव दुर्ग 104 करोड़ और गुरुर बालोद में आवासीय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मंडल के विभिन्न जिला व ब्लाक मुख्यालय में 2,150 एकड़ भूमि का चिह्नांकन कर आवंटन किया जा रहा है।
