कोंडागांव में कोर्ट भवन निर्माण को लेकर बनी सहमति: खेल मैदान बचाने की मांग पर प्रशासन ने दिया भरोसा, राज्योत्सव के बाद फिर होगी बैठक

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कोर्ट भवन निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। महात्मा गांधी वार्ड स्थित पीएम श्री स्कूल मैदान में कोर्ट भवन निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। वार्डवासियों के जन आंदोलन की खबर के बाद प्रशासन ने विकासनगर स्टेडियम ग्राउंड में एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें समाधान की दिशा तय हुई।

बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, वार्ड प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जहां सभी पक्षों ने अपने सुझाव रखे।

खेल मैदान बचाने की दिशा में पहल
बैठक में कोंडागांव एसडीएम ने कहा कि जिले में खेल को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता प्रशासन के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे किसी को नुकसान न हो। नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने भी वार्डवासियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे भी मैदान बचाने के आंदोलन में शामिल होंगे।

कोर्ट भवन के लिए नए विकल्प पर विचार
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट भवन को कलेक्टर परिसर में समायोजित करने का पुनः प्रयास किया जाएगा। अगर यह संभव नहीं हुआ, तो किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। प्रशासन ने राज्योत्सव और देवउठनी पर्व को देखते हुए आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे वार्ड समिति और स्थानीय लोगों ने स्वीकार कर लिया।

एक सप्ताह बाद फिर होगी खुली बैठक
सभी पक्षों की सहमति से तय हुआ कि राज्योत्सव के बाद एक सप्ताह के भीतर शासन, प्रशासन और वार्डवासियों की संयुक्त बैठक फिर आयोजित की जाएगी। तब तक कोर्ट भवन निर्माण से संबंधित सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। साथ ही मैदान में पहले से खोदे गए गड्ढों को पाटने की कार्रवाई भी की जाएगी।

वार्डवासियों ने प्रशासनिक फैसले को सकारात्मक बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष अब परिणाम देने लगा है। विरोध के चलते शनिवार सुबह ठेकेदारों ने मैदान में खुदाई का काम बंद कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।