किसानों को मिलेगा सही मुआवजा: ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रीपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ा है।

इस फैसले का मकसद किसानों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाना और मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

अब तक 500 वर्गमीटर तक की जमीन के हिसाब से दर तय होती थी, लेकिन अब पूरी जमीन का मूल्यांकन हेक्टेयर के हिसाब से किया जाएगा। इससे किसानों को ज्यादा और सही मुआवजा मिल सकेगा।

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि सिंचित भूमि की ढाई गुना दर वाली व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। साथ ही, शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्र की जमीनों की दर अब वर्गमीटर में तय होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला किसानों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न सिर्फ भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद कम होंगे, बल्कि विकास परियोजनाओं को भी रफ्तार मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य में भूमि मूल्य निर्धारण को ज्यादा पारदर्शी, सरल और विवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।