छत्तीसगढ़: 2161 करोड़ के शराब घोटाले में बड़े खुलासे, नेताओं को करोड़ों की रकम, फर्जी होलोग्राम से होती थी शराब की बिक्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामने आए 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की जांच में बड़े और हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि घोटाले से मिली रकम में से हर महीने दो बार 10-10 करोड़ रुपये तक की भारी रकम एक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और एक अन्य बड़े कांग्रेसी नेता को दी जाती थी।

ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार, इस घोटाले की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। शुरू में हर महीने करीब 800 पेटी शराब डिस्टलरी से बाहर भेजी जाती थी, जो प्रति पेटी 2840 रुपये में बेची जाती थी। बाद में यह संख्या बढ़कर हर महीने 400 ट्रक तक पहुंच गई और प्रति पेटी कीमत भी बढ़ाकर 3880 रुपये कर दी गई।

जांच में यह भी सामने आया कि एक साल में 60 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां अवैध तरीके से बेची गईं।

राज्य को बांटा गया 8 ज़ोन में, 15 जिलों में चला घोटाला

इस घोटाले को अंजाम देने के लिए राज्य को 8 ज़ोन में बांटा गया और इनमें से 15 जिलों को चुना गया, जहां की सरकारी दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम वाली नकली शराब की बोतलें भेजी जाती थीं।

कैसे चला पूरा रैकेट?

अरविंद सिंह के भतीजे अमित सिंह ने अनुराग ट्रेडर्स के अनुराग द्विवेदी, सत्येंद्र प्रकाश गर्ग और नवनीत गुप्ता के साथ मिलकर शराब की सप्लाई में ओवर बिलिंग और बिना बिल के बोतलों की आपूर्ति की।

अमित सिंह ने अपने साथियों दीपक दुआरी और प्रकाश शर्मा के साथ मिलकर नकली होलोग्राम बनवाए।

ये होलोग्राम कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की कंपनी सुमित फैसिलिटीज के कर्मचारी शराब की बोतलों पर लगाते थे।

हर नकली होलोग्राम पर 8 पैसे का कमीशन लिया जाता था।

1500 करोड़ ‘पार्टी फंड’ में गए, किस पार्टी को मिले पैसे – अभी जांच जारी

ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे घोटाले से कमाए गए पैसे में से 1500 करोड़ रुपये “पार्टी फंड” के नाम पर दिए गए। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह पैसा किस पार्टी को दिया गया। एजेंसी इस एंगल से भी जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला सिर्फ पैसे की हेराफेरी नहीं, बल्कि एक पूरे संगठित सिंडिकेट का मामला है, जिसमें नेताओं, कारोबारियों और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि यह घोटाला सिर्फ शराब बिक्री तक सीमित नहीं था, बल्कि नकली लेबल, ओवर बिलिंग और भारी राजनीतिक फंडिंग तक फैला हुआ है।