रायपुर:छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति: 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता राज्य

रायपुर:छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट’ में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की। इस निवेश से परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे उद्योगों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी सस्ती और निर्बाध बिजली मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निवेश छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ देश के लिए एक प्रमुख ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करेगा। वर्तमान में राज्य 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और अब इसे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना है।

प्रमुख निवेश और परियोजनाएँ

✅ परमाणु ऊर्जा – ₹80,000 करोड़ का निवेश, 4200 मेगावाट की परमाणु परियोजना (एनटीपीसी)।
✅ थर्मल पावर – ₹1,07,840 करोड़, 6400 मेगावाट उत्पादन क्षमता (अदानी पावर, जिंदल पावर, सरदा एनर्जी, एनटीपीसी, सीएसपीजीसीएल)।
✅ सौर ऊर्जा – ₹10,000 करोड़, 2500 मेगावाट (जिंदल पावर, एनटीपीसी ग्रीन)।
✅ पीएम कुसुम योजना – ₹4,100 करोड़, 675 मेगावाट सौर ऊर्जा और 20,000 सोलर पंप।
✅ पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ (PSP) – ₹57,046 करोड़, 8700 मेगावाट (एसजेएन, जिंदल रिन्यूएबल)।
✅ बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) – ₹2,600 करोड़, ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए।
✅ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क – ₹17,000 करोड़, बिजली पारेषण संरचना में सुधार।
✅ RDSS (वितरण क्षेत्र योजना) – ₹10,800 करोड़, बिजली वितरण ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए।
✅ सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा – ₹2,500 करोड़, सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा अपनाने की पहल।
✅ क्रेडा सौर पहल – ₹3,200 करोड़, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए।
✅ पीएम सूर्य योजना – ₹6,000 करोड़, राष्ट्रीय सौर छत परियोजना के तहत।

छत्तीसगढ़: देश का अगला ऊर्जा हब

इन निवेशों से छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक राज्यों में शामिल होगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम जनता को फायदा मिलेगा, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वासन दिया कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए विकास कार्यों को गति देगी।