तहसील कार्यालय के कोनी स्थानांतरण का विरोध, अधिवक्ता संघ ने दिया ज्ञापन

बिलासपुर: बिलासपुर में तहसील कार्यालय को कोनी स्थानांतरित किए जाने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता संघों ने कड़ा विरोध जताया है। जिला और तहसील अधिवक्ता संघ ने एकजुट होकर इस निर्णय का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा।

अधिवक्ता संघ का कहना है कि तहसील कार्यालय को पुराने स्थान से हटाकर कोनी ले जाने का फैसला अव्यवहारिक है और इससे आम जनता, वकीलों और पक्षकारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि सभी प्रशासनिक कार्यालय वर्तमान स्थान पर स्थित हैं, ऐसे में तहसील कार्यालय को दूर ले जाना सही नहीं है।

जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पांडेय ने बताया कि तहसील कार्यालय के स्थानांतरण से वकीलों के कामकाज में बाधा आएगी और आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि तहसील भवन का निर्माण पुराने स्थान पर ही कराया जाए।

तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामसनेही दुबे ने भी इस निर्णय को अव्यवहारिक और असुविधाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना या चर्चा के लिया गया यह फैसला लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा।

तहसील अधिवक्ता संघ के सचिव अजय स्वर्णकार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ और पूरे बिलासपुर संभाग के अधिवक्ता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे।

अधिवक्ता संघों ने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन केवल शुरुआत है। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल का भी सहारा ले सकते हैं।

इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे।