संसद में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल हो सकता है पेश, विपक्ष का सरकार पर दबाव

संसद :बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीव्र नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) और त्रिभाषा नीति पर चर्चा हुई। वहीं, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्तावों को खारिज करने पर उन्होंने वॉकआउट किया।

वक्फ संपत्ति प्रबंधन विधेयक
इस सत्र में सरकार वक्फ संपत्ति प्रबंधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। यह विधेयक पहले 14 संशोधनों के साथ सदन से सरकार के पास वापस आया था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025
आज लोकसभा में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया जा सकता है, जिसके तहत भारत में प्रवेश के लिए विदेश से आने वाले व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीजा होना जरूरी होगा।

नया आयकर विधेयक 2025
सरकार ने नया आयकर विधेयक 2025 भी पेश किया है, जिसका उद्देश्य आयकर प्रक्रिया को सरल और आम आदमी के लिए समझने योग्य बनाना है। इसे लोकसभा में पेश किया गया था और अब इसे सेलेक्ट कमेटी में समीक्षा के लिए भेजा गया है।

विपक्ष का बढ़ा दबाव
विपक्षी दलों का दबाव बढ़ने की संभावना है, विशेषकर अमेरिका द्वारा टैरिफ हटाने को लेकर, और दक्षिण भारत की पार्टियां जनसंख्या आधारित परिसीमन और त्रिभाषा नीति पर आक्रामक रुख अपना सकती हैं।