रक्षा मंत्रालय की आरक्षित जमीन पर हो रहा अवैध उत्खनन, प्रशासन की अनदेखी से बेखौफ माफिया
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में खनिज के अवैध उत्खन परिवहन पर एक तरफ जहां विभाग कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रहा है।तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरंक्षण में अवैध उत्खनन का काम भी जोरो पर है। अति सवेदनशील एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की जमीन जो सेना के लिए आरक्षित की गई थी उस जमीन पर करोडो रूपये के मुरूम की अवैध खुदाई का मामला चौकाने वाला है। यहां रात भर मुरुम,मिट्टी की खुदाई का काम चलता है।
मौके पर मौजूद जेसीबी के चालको के कबूलनामे के अनुसार क्षेत्र की महिला नेत्री बेखौफ इस काम को अंजाम दे रही है, जिसे एक बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ है। यही वजह है की तमाम शिकायतों के बाद भी कार्रवाई के लिए खनिज राजस्व सहित पुलिस प्रशासन के हाथ काँप रहे है। दो दर्जन हाइवा और करीब आधा दर्जन जेसीबी के साथ सेना के लिए आरक्षित जमीन की बेदर्दी से रोज खुदाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिले के कलेक्टर को नहीं है मगर सबने अपनी आंखें मूंद रखी हुई है। रोज रात को यहां हाईवा और जेसीबी चालकों द्वारा नंगा नाच किया जाता है।
खनिज माफिया यहां पूरी रात आतंक मचाते हैं और सेना के नाम की आरक्षित जमीन से अवैध तरीके से मुरूम उत्खनन और परिवहन करते हैं। यह छोटा-मोटा खेल नहीं है।एक बड़ा संगठन मजबूती के साथ यह खेल खेल रहा है जिसमें सभी मिले हुए हैं। अचानक जब यहां धमक दी गई तो मुरूम खनन में लगे वाहन के एक चालक ने दुर्गा कौशिक और किसी बबलू सिंह के नाम का खुलासा किया इसके इशारे पर यह अवैध कार्य जारी है। इस मामले मे महिला नेत्री दुर्गा कौशिक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया की उसने इसके लिए खनिज विभाग से अनुमति ली हुई है।
बातचीत मे महिला नेत्री का कहना है की यहाँ रात भर और लोग भी खुदाई करते है। .वही खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा कौशिक को रायल्टी पर्ची अभी कुछ दिनों पहले ही जारी की गई है। अब पूरे मामले की जांच कर अनुमति दिये गए क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। सुत्रो की माने तो जिस खसरे नंबर की जमीन पर खनन की अनुमति दी गई है वहाँ पानी भरा हुआ है जहा से मुरुम निकालना संभव नहीं है। रायल्टी पर्ची की आड़ मे बड़े नेताओ के संरक्षण मे आसपास मौजूद सेना की जमीन से करोडो रू की मुरुम, मिट्टी निकालकर इलाके मे बन रही वैध,अवैध कालोनियों मे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सब देखने के बाद भी अगर खनिज और जिला प्रशासन की नींद ना टूटे तो यह समझ में सबको आ जाना चाहिए कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है।
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