विधानसभा में खनन, ओवरलोडिंग और अवैध कब्जों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान खनन, परिवहन, सहकारिता, राजस्व और वन विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दे उठने की संभावना है। सदन में आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से लेकर फिटनेस परमिट, ओवरलोडिंग और बिगड़े वनों को सुधारने की योजनाओं पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

विधायकों की ओर से आयरन ओर के खनन और उसके परिवहन से जुड़े नियमों तथा निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाएंगे। इसके साथ ही खनन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों को भी सदन में उठाए जाने की संभावना है।

परिवहन विभाग से जुड़े मामलों में फिटनेस परमिट और ओवरलोडिंग के मुद्दों पर भी सरकार से जानकारी मांगी जाएगी। वहीं वन विभाग से संबंधित सवालों में बिगड़े वनों को सुधारने की योजनाओं और उनसे जुड़ी कार्ययोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।

राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्नों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। विधायकों की ओर से ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

सदन में नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापनों का मुद्दा भी उठ सकता है। इस मामले में सरकार से पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों और किस प्रक्रिया के तहत यह विज्ञापन जारी किए गए।

इसके अलावा रायपुर स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधायकों द्वारा इस योजना के तहत किए गए कार्यों, खर्च और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने की संभावना है।

सिरपुर महोत्सव के आयोजन से जुड़े आय-व्यय का मामला भी सदन में उठेगा। इस दौरान आयोजन पर हुए खर्च और प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ी जानकारी सरकार से मांगी जा सकती है।

आज सदन में बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। इसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। विधायकों की ओर से इन विभागों के कामकाज और योजनाओं को लेकर चर्चा होने की संभावना है।