गांव-गांव रोजगार और आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य: शिवराज सिंह चौहान
रायपुर।केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार और स्वावलंबी ग्राम पंचायत बनाना केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेज होगी। इसके लिए बजट में लगभग डेढ़ गुना अधिक स्वीकृति दी गई है।
चौहान ने छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण की तेज़ प्रगति की सराहना करते हुए राज्य को अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान की प्रशंसा करते हुए इसे जल संरक्षण में अहम पहल बताया।
उन्होंने निर्देश दिए कि लखपति दीदी के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाए और मजदूरी भुगतान किसी भी स्थिति में लंबित न रहे। साथ ही बस्तर संभाग की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष रणनीति बनाने को कहा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएमजनमन और आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। एनआरएलएम में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश भी दिए गए।
आंकड़ों पर एक नजर:
- पीएम आवास (ग्रामीण): 24.58 लाख स्वीकृत, 17.60 लाख पूर्ण
- पीएमजनमन: 33,246 स्वीकृत, 18,373 पूर्ण
- आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु विशेष परियोजना: 3,416 मकान स्वीकृत
- सरकार गठन के बाद दो वर्षों में 8.41 लाख आवास पूर्ण देश में अग्रणी
- 8,000+ महिलाएं बनीं लखपति दीदी
- 5,000+ मिस्त्रियों को प्रशिक्षण
- 1.5 लाख+ आवासों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग
इसके अलावा क्यूआर कोड, दीदी के गोठ और छत्तीस कला जैसे नवाचारों की जानकारी भी दी गई।
अगर चाहें तो मैं इसे और छोटा टीवी/सोशल मीडिया बुलेट, या पूरी तरह ब्रेकिंग-स्टाइल हेडलाइन में भी ढाल दूँ।
