पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के लिए आयोग बनाएगी यूपी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आनुपातिक आरक्षण देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्तरीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने को मंजूरी दे दी गई।
सरकार के अनुसार यह आयोग त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ओबीसी वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा। इसके आधार पर पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर सिफारिशें तैयार की जाएंगी। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
बताया गया है कि आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर जातिवार आंकड़ों और स्थानीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। इसके बाद आरक्षण संबंधी सिफारिशों पर राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी।
प्रदेश में अभी पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डेटा आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट सितंबर या अक्टूबर तक आ सकती है। वहीं अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पंचायत चुनावों की तारीख को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं।
