प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण जारी

महासमुंद। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण का काम तेजी से जारी है। यह सर्वेक्षण आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) के लिए किया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन परिवारों की पहचान की जा रही है, जो इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें “आवास प्लस” सूची में शामिल किया जा रहा है।

कौन कर रहा है सर्वेक्षण?

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक के अनुसार, सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लोग “आवास प्लस” एप की मदद से सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। यदि कोई पात्र परिवार इस सूची में शामिल होने से छूट जाता है, तो वह ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर निःशुल्क सर्वे करवा सकता है।

अंतिम तिथि: 31 मार्च

सर्वेक्षण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी परिवार का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा और न कोई दावा और न ही कोई आपत्ति स्वीकार की जाएगी। इसलिए सभी पात्र परिवारों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी जानकारी दर्ज करवा लें।

स्वयं कर सकते हैं सर्वे

पात्र हितग्राही खुद भी अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://pmayg.nic.in/infoapp.html से “आवास प्लस” एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा और जरूरी जानकारी भरनी होगी। प्रशासन इस योजना के तहत पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है।

कौन से परिवार हैं योजना से वंचित?

सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। कुछ विशेष श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जैसे:

मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन रखने वाले परिवार।

मशीनीकृत कृषि उपकरण रखने वाले परिवार।

50,000 रुपये या उससे अधिक के ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।

सरकारी कर्मचारी के सदस्य वाले परिवार।

गैर-कृषि उद्यम के मालिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक हो।

आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार।

2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार।

5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार।

क्या करें पात्र हितग्राही?

सभी पात्र परिवारों को ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क कर अपनी जानकारी जल्द से जल्द दर्ज करानी चाहिए। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।