UGC बिल के विरोध में सवर्ण समाज की बैठक, बच्चों के भविष्य पर दुष्प्रभाव का आरोप
बिलासपुर। सरकार द्वारा प्रस्तावित UGC बिल क़ानून को लेकर सवर्ण समाज में गहरी चिंता देखी जा रही है। इसी विषय पर समाज के लोगों ने बैठक आयोजित कर बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और आगे की रणनीति तय की।
बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि समाचार पत्रों और टेलीविज़न में सामने आ रही जानकारियों से यह स्पष्ट होता है कि यह क़ानून सवर्ण जाति को लक्ष्य कर बनाया गया है। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि प्रस्तावित क़ानून में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनसे सवर्ण समाज के बच्चों को अनावश्यक रूप से दोषी मानने की स्थिति बन सकती है।
वक्ताओं ने कहा कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में भी सवर्ण जाति के सदस्यों को शामिल न किए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे निर्दोष सवर्ण छात्रों को आरोपी बनाए जाने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, तो शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, जो न्यायसंगत नहीं है।
सवर्ण समाज ने इसे समाज को तोड़ने और वैमनस्य फैलाने वाला क़ानून बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि समाज अपने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेगा।
इसी क्रम में यह तय किया गया कि आगामी शनिवार, 31 जनवरी 2026 को सभी सामान्य वर्ग के पुरुष, महिलाएं और युवा नेहरू चौक में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
यह बैठक छत्तीसगढ़ प्रदेश ब्राह्मण महासभा के प्रांताध्यक्ष डॉ. प्रदीप शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्री गौरव तिवारी, श्री शक्ति सिंह ठाकुर, श्री विक्रम सिंह ठाकुर, श्री ब्रजेश शास्त्री, श्री हरिश शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा, श्री प्रवीण गुप्ता, श्री शुभम, श्री संजय शर्मा, श्री आदर्श दुबे, श्री सुरेन्द्र गौरहा, श्री राघवेन्द्र गुप्ता, शैलेन्द्र पाठक, डॉ. मनोज दुबे, श्री विरेंद्र ठाकुर, श्री पवन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
