“प्रदूषण नहीं, मुफ्त सुविधा तय करती है वोट की दिशा…” संदीप दीक्षित का दिल्ली पर तीखा प्रहार

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर बनी हुई है. स्मॉग और जहरीली हवा ने आम जनजीवन बेहाल कर रखा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की एक टिप्पणी ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया. एयर पॉल्यूशन के खिलाफ शहर में हो रहे प्रदर्शनों पर दीक्षित ने तंज कसते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन तो बहुत हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इन्हें गंभीरता से लेती हुई नहीं दिखती. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन की योजना किस दिशा में जा रही है, यह स्पष्ट नहीं है. सबसे अहम बयान तब आया जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे उन्हीं बातों पर मतदान करते हैं, जो मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हों.

दीक्षित का कहना था कि राजधानी में ज्यादातर मतदाता उन मुद्दों के आधार पर वोट डालते हैं, जिनमें मुफ्त बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं शामिल हों. प्रदूषण जैसा मुद्दा, चाहे वह स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हो, लेकिन इसका कोई चुनावी असर नहीं दिखता, इसलिए सरकार भी जवाबदेह होते हुए नहीं दिखती. उनका साफ मानना है कि अगर किसी मुद्दे का प्रभाव मतदान के नतीजों पर पड़ता, तो राजनीतिक दल उस पर तेजी से प्रतिक्रिया देते. दुर्भाग्य से, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कोई चुनावी दबाव नजर नहीं आता.

इसी बीच दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा कोर्ट तक भी पहुंची है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हाल ही में प्रदूषण के कारण बाहरी गतिविधियां प्रभावित होने की बात कही थी. 55 मिनट की मॉर्निंग वॉक के बाद सांस लेने में दिक्कत और एयर पॉल्यूशन की परेशानियां उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थीं. यह टिप्पणी उस दौरान आई थी, जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए न्यायिक कार्यवाही से छूट मांगी थी. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा था कि क्या उनकी तबीयत दिल्ली के मौसम और प्रदूषण से जुड़ी है, तो अधिवक्ता ने भी सहमति जताई.

शहर में प्रदूषण के खिलाफ विरोध की आवाजें केवल सियासत तक सीमित नहीं हैं. इंडिया गेट पर हुए एक प्रदर्शन ने सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को मिला दिया. प्रदर्शन में तब बड़ा मोड़ आया, जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर नक्सल समर्थक पोस्टर दिखाए और नारे लगाए. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर पेपर स्प्रे हमले के आरोप भी लगे, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कोर्ट में पेश हुए और सुरक्षा चूक तथा हमले से जुड़ी जानकारी दी.

राजधानी में प्रदूषण और मतदान की प्राथमिकताओं पर यह बयान भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसने प्रशासन, संरक्षण और जनता की प्राथमिकताओं पर नई बहस जरूर छेड़ दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण जैसे मुद्दे की चुनावी अनदेखी भविष्य में स्वास्थ्य संकट को और जटिल बना सकती है. फिलहाल दिल्ली की हवा का सवाल जितना पर्यावरणीय है, उतना ही सामाजिक और राजनीतिक भी बन चुका है, जहां विरासत, सुरक्षा और वोट की दिशा—सभी एक ही फ्रेम में खड़े नजर आते हैं. (शब्द: ~350)