2029 चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक कानून को जल्द लागू करने के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो 2029 चुनाव से पहले इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है।

सरकार ने इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान कानून में जरूरी संशोधनों और सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने पर चर्चा होगी।

नरेंद्र मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस कानून को लागू करने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने का मौका देना देश के विकास के लिए जरूरी है।

गौरतलब है कि यह कानून 2023 में संसद से पास हुआ था, लेकिन इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक यह 2034 के बाद लागू हो सकता था, लेकिन सरकार इसे 2029 चुनाव से पहले लागू करना चाहती है।

इस कदम से देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।