महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी तेज, सीटों का नया बंटवारा भी होगा

केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीति में ज्यादा भागीदारी देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा।

सरकार ने इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल सांसदों को दे दिया है। इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके साथ लंबे समय से रुकी हुई परिसीमन (सीटों का नया बंटवारा) प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 816 तक की जा सकती है। नई सीटों का निर्धारण ताजा जनगणना के आधार पर होगा, ताकि हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस कानून में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिल सके।

सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को मजबूत बनाने और लोकतंत्र को और ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। बिल पास होने के बाद परिसीमन आयोग नए चुनावी क्षेत्र तय करेगा और उसकी सिफारिशें लागू होने के बाद ही नया सिस्टम प्रभावी होगा।