नई बेस ईयर 2022-23 के साथ जारी हुई जीडीपी सीरीज, 7% से अधिक रही विकास दर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय खातों की नई जीडीपी सीरीज जारी की है, जिसमें 2011-12 के स्थान पर 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। आधार वर्ष में बदलाव का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तनों, नए डेटा स्रोतों और बेहतर आकलन पद्धतियों को शामिल करना है।

मंत्रालय के अनुसार 2022-23 को इसलिए चुना गया क्योंकि यह कोविड के बाद का सामान्य वर्ष रहा है। नई सीरीज के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी 7.1 प्रतिशत बढ़ी। वहीं तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वास्तविक जीडीपी 84.54 लाख करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 78.41 लाख करोड़ रुपये थी।

नई सीरीज में आकलन पद्धति में सुधार, अधिक अद्यतन डेटा स्रोतों का उपयोग और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बदलाव किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इसमें आईएमएफ के क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स मैनुअल 2017 के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में जीडीपी 261.18 लाख करोड़ रुपये रही। 2023-24 में यह बढ़कर 280.01 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2024-25 में जीडीपी 299.89 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 8.0 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण, खनन, निर्माण, वित्तीय सेवाएं और रियल एस्टेट क्षेत्रों का इसमें प्रमुख योगदान रहा।

बचत और निवेश के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला है। 2024-25 में सकल बचत बढ़कर 111.13 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष 95.17 लाख करोड़ रुपये थी। सकल पूंजी निर्माण 109.25 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2023-24 में 100.00 लाख करोड़ रुपये था।

प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में यह 1,59,557 रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 1,76,465 रुपये और 2024-25 में 1,92,774 रुपये हो गई। नई जीडीपी सीरीज के आंकड़े अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की रफ्तार को दर्शाते हैं।