8 जनवरी को रायपुर में मुख्यमंत्री का जनदर्शन, जनता की समस्याओं का होगा सीधा समाधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याएं सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर में 08 जनवरी (गुरुवार) को जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुद प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याएं सुनेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में मिलने वाले हर आवेदन को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समय पर और प्रभावी समाधान मिलना चाहिए। इसी वजह से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनदर्शन लोकतंत्र का एक अहम माध्यम है, जहां आम नागरिक बिना किसी रुकावट के अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है। जिन समस्याओं का समाधान तुरंत संभव होगा, उन्हें मौके पर ही निपटाया जाएगा, वहीं अन्य मामलों में तय समय-सीमा बताकर आवेदक को जानकारी दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, जनदर्शन में राजस्व, पुलिस, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली-पानी, आवास, सामाजिक कल्याण और रोजगार से जुड़ी समस्याएं ज्यादा सामने आती हैं। इसे देखते हुए सभी संबंधित विभागों को पहले से अलर्ट पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जनदर्शन में आने वाले लोगों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, छाया और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही आवेदन लेने, पंजीयन और फॉलोअप की प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सुशासन और जनता का भरोसा है। जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों से सरकार को जमीनी समस्याओं की सही जानकारी मिलती है और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी वास्तविक और जरूरी समस्याओं के साथ जनदर्शन में शामिल हों।

जनदर्शन को लेकर आम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर रायपुर आने की तैयारी कर रहे हैं। शासन का मानना है कि यह पहल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगी।

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