दिल्ली में बदलेंगे कार-ऑटो के नियम: इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे नए नियम

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में कार और ऑटो खरीदने को लेकर नई नीति लाने जा रही है। इस नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदूषण को कम किया जाए और सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाया जाए।

10 साल पुराने सीएनजी ऑटो होंगे बंद

नई नीति के तहत 15 अगस्त 2025 से 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को हटाकर उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना अनिवार्य कर दिया जाएगा। पुराने सीएनजी ऑटो के परमिट को अब ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा। इसके साथ ही नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा।

अब नहीं मिलेंगे पेट्रोल-डीजल दोपहिया वाहन

15 अगस्त 2025 से दिल्ली में कोई भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाला दोपहिया वाहन रजिस्टर नहीं किया जाएगा। यानी दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही खरीदे जा सकेंगे।

तीन-पहिया माल वाहनों पर भी रोक

तीन-पहिया माल ढोने वाले वाहन भी अब इलेक्ट्रिक ही होने होंगे। 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले तीन-पहिया माल वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा।

चार-पहिया माल वाहन होंगे 100% इलेक्ट्रिक

सभी कचरा उठाने वाले चार-पहिया माल वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 31 दिसंबर 2027 तक ये सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएं।

अब सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी बसें ही खरीदी जाएंगी

नई नीति के तहत अब दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी बसें खरीदी जाएंगी। BS-VI बसों का इस्तेमाल सिर्फ राज्य के बाहर की यात्रा के लिए किया जाएगा। इससे राजधानी में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

तीसरी कार खरीदनी है तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिक

अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से दो कारें हैं, तो वह तीसरी कार तभी खरीद पाएगा जब वह इलेक्ट्रिक होगी, बशर्ते कि सभी कारों का रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर हो। यह नियम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू होंगे नियम

यह ड्राफ्ट पॉलिसी जल्द ही सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाएगी ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें। उनके सुझावों को शामिल कर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये नियम 15 अगस्त 2025 से लागू कर दिए जाएंगे।

दिल्ली सरकार की यह नई नीति राजधानी को प्रदूषण मुक्त और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में दिल्ली एक ग्रीन मोबिलिटी मॉडल बने।