केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: मेडिकल एजुकेशन में 10,000 से ज्यादा नई सीटें, हर क्षेत्र में बढ़ेगी डॉक्टरों की उपलब्धता
दिल्ली। भारत की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी संस्थानों में 5,000 नई पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना को भी 2,277 करोड़ रुपये के खर्च के साथ हरी झंडी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्र का गेम-चेंजर करार दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा में विस्तार से हर कोने में कुशल डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और शोध एवं नवाचार को नई दिशा मिलेगी।
केंद्र ने चिकित्सा शिक्षा के तीसरे चरण की योजना को 2025-29 तक लागू करने का निर्णय लिया है, जिसकी कुल लागत 15,034 करोड़ रुपये होगी। इसमें केंद्र सरकार 10,303 करोड़ और राज्य सरकारें 4,731 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। योजना के तहत राज्य और केंद्रीय मेडिकल कॉलेजों, स्टैंडअलोन PG संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, प्रति सीट लागत सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वर्तमान में भारत में 808 मेडिकल कॉलेज और 1.23 लाख एमबीबीएस सीट्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पिछले एक दशक में 69,000 एमबीबीएस और 43,000 PG सीटें जोड़ी जा चुकी हैं। बावजूद इसके, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस विस्तार से न केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि नई चिकित्सा विधाएं शुरू होंगी और मौजूदा ढांचे का भी अधिकतम उपयोग होगा। इससे देश को वैश्विक स्वास्थ्य और रिसर्च के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।
