विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, मोबाइल टावर और धान खरीदी पर हुई चर्चा
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही करीब 4 घंटे चली, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल और धान खरीदी से जुड़े स्थगन प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।
नए विधानसभा भवन में कार्यवाही देखने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे टीएस सिंहदेव का स्वागत किया।
सदन में मोबाइल नेटवर्क से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के गांवों के लिए मोबाइल टावर स्वीकृत कर दिए गए हैं और इन्हें जल्द स्थापित किया जाएगा। तारांकित प्रश्न के दौरान विधायक रेणुका सिंह ने बताया कि उनका विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो दो जिलों में फैला हुआ है। लिखित उत्तर के अनुसार 337 गांवों में से 47 गांवों में मोबाइल टावर नहीं हैं, जबकि कुल गांवों की संख्या 410 है। उन्होंने बताया कि एमसीबी जिले के 93 और कोरिया जिले के 32 गांवों में नेटवर्क की सुविधा नहीं है।
इस पर मुख्यमंत्री साय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कुल 337 गांवों में से 290 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है, जबकि 45 गांवों में नेटवर्क नहीं है। इनमें से 40 गांवों के लिए टावर की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 हजार नए मोबाइल टावरों के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 10 दिसंबर को 513 टावरों की स्वीकृति मिल चुकी है। शेष 7 गांवों के लिए भी स्वीकृति मिल गई है।
रेणुका सिंह ने सुझाव दिया कि पीएम जन-मन योजना के तहत भी मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका परीक्षण कराया जाएगा और शेष गांवों के लिए बीएसएनएल द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सभी गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके साथ ही रेणुका सिंह ने 2024-25 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बजट में योजना की घोषणा पर सभी ने स्वागत किया था, लेकिन अब तक यह योजना शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह योजना अगले बजट से पहले शुरू की जाएगी।
