65 पंचायत सचिवों से जवाब तलब, जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के 65 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया है।
जिला प्रशासन की टीम द्वारा विभिन्न विकासखंडों में मॉनीटरिंग के दौरान पाया गया कि इन योजनाओं के तहत आवास निर्माण की प्रगति बेहद धीमी है। जांच में यह भी सामने आया कि कई पंचायत सचिव निर्माण कार्यों में लापरवाही और उदासीनता दिखा रहे हैं, जिससे योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। जिला पंचायत सीईओ ने सभी सचिवों को 23 मई तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस नोटिस के बाद ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर हड़कंप मच गया है। सचिवों में चिंता का माहौल है क्योंकि यदि उनकी जवाबदेही साबित नहीं हुई तो उन्हें निलंबन या सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई जिले में योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि योजना के तहत हर पात्र परिवार को सही समय पर आवास मिल सके और इस दिशा में काम में तेजी लाई जाए।
