ईवी पॉलिसी के लिए दिल्लीवासियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार, पुरानी नीति खत्म होने से सब्सिडी बंद..

राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 के लिए अभी दिल्ली वासियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पुरानी पाॅलिसी 30 जून का समाप्त हो चुकी है। इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह पर नई ईवी पॉलिसी 2.0 लागू की जाएगी। लेकिन यह कब लागू होगी इसको लेकर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। मौजूदा समय में पाॅलिसी नहीं लागू होने से नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार है। इसे अभी कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से और एलजी से मंजूरी मिलने के बाद लागू की जाएगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद जब सरकार का कामकाज सामान्य रूप से चलने लगेगा तब कैबिनेट में पाॅलिसी को लाया जाएगा। इस पर विचार-विमर्श होगा। सुधार करने की जरूरत होगी तो वह भी किया जाएगा। फिर कैबिनेट पॉलिसी को मंजूर करेगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इस स्थिति में अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को ईवी पॉलिसी के इंतजार करना पड़ेगा।

 3 साल के लिए बनाई गई थी पुरानी पॉलिसी…

पुरानी ईवी पॉलिसी को तीन साल के लिए बनाया गया था। इसे 7 अगस्त 2020 को लागू किया गया था। तीन साल होने के बाद इसे दो बार आगे बढ़ाया गया। इस साल 30 जून को यह समाप्त हो चुकी है। अब जब तक नहीं पॉलिसी लागू नहीं हो जाती तब तक पुरानी पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में कोई भी पॉलिसी लागू नहीं होने से नए इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को पहले की तरह अब सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। पुरानी पॉलिसी ने दिल्ली में ई-वाहनों के लिए दिल्ली में जमीन तैयार की। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त 2023 में हर सौ वाहनों की बिक्री में औसतन 12 ई-वाहन थे। वहीं, 2022 में ईवी की बिक्री में 2021 की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई। ऐसे में ईवी पॉलिसी दिल्ली में वाहनों की वजह से प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

नई पॉलिसी 2.0 से मिलेगा प्रोत्साहन…

पुरानी पॉलिसी के तहत दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये प्रति किलोवाट (बैट्री क्षमता) के हिसाब से अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट, ई-रिक्शा, ई-ऑटो पर 30 हजार रुपये की छूट दी जाती है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 में अलग-अलग तरीकों से ई-वाइनाें के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्सिडी सीमा बढ़ाने के साथ ही ढांचागत सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इसके जरिये आम लोगों की यकीन दिलाने की कोशिश होगी कि ई-वाहन सस्ता, टिकाऊ व भविष्य का वाहन है। इसके जरिये दिल्ली की हवा को भी बेहतर करने में मददगार होंगे।