जनकल्याण योजनाओं में लापरवाही पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सख्त, अधिकारियों को दिए समयबद्ध काम के निर्देश
दंतेवाड़ा। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, जनहित कार्यों और प्रगति रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और परिणाम आधारित काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि सभी स्कूलों को नशा मुक्त और तंबाकू मुक्त परिसर बनाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों के आसपास गुटखा और तंबाकू बेचने वाली दुकानों को हटाया जाए और नशा विरोधी कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। यदि किसी संस्था में तंबाकू सेवन पाया गया, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने ‘सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि गरीब परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा प्राथमिकता से दी जाए। उन्होंने बैंक और वेंडरों के जरिए लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने खासतौर पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लंबित आवेदनों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ देर से नहीं मिलना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि मितानिनों के माध्यम से दवा वितरण और टीकाकरण का कार्य 100% पूरा किया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय बढ़ाकर पोषण और टीकाकरण योजनाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।
धान उपार्जन और कृषि कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शेष किसानों का पंजीयन जल्द पूरा किया जाए और गिरदावरी डेटा पंचायतों में सार्वजनिक किया जाए। संवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने तहसीलदारों को स्पष्ट किया कि एग्रीस्टैक फार्मर आईडी के तहत पंजीकृत हर किसान को इसका पूरा लाभ दिया जाए। इस पोर्टल से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि हर अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह है। योजनाओं में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।
