कोल लेवी घोटाले में कांग्रेस भवन से अवैध लेन-देन का खुलासा, EOW ने पेश किया 1,500 पन्नों का पूरक आरोप पत्र
छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले में नया खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने विशेष अदालत में 1,500 पन्नों का दूसरा पूरक आरोप पत्र पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि कोल लेवी से जुड़ा अवैध लेन-देन कांग्रेस भवन में किया जाता था। आरोप पत्र में देवेंद्र डडसेना और नवनीत तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
EOW के अनुसार, देवेंद्र डडसेना, जो कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निजी सहायक थे, अवैध कोल लेवी से प्राप्त धनराशि का मुख्य रिसीवर और वितरक था। वह कांग्रेस भवन में ‘भवन’ नामक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये का अवैध लेन-देन करता था। आरोप पत्र में कहा गया है कि डडसेना पूरी वित्तीय प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालते थे, जिसमें रकम की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर शामिल थी।
रायगढ़ में सक्रिय नवनीत तिवारी को कोल वसूली सिंडिकेट का सदस्य बताया गया है। वह व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों से करोड़ों रुपये की वसूली करता था। आरोप है कि उन्होंने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अवैध लेन-देन को बढ़ावा दिया।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सामने आए इस कोल लेवी घोटाले की राशि लगभग 570 करोड़ रुपये बताई गई थी। जुलाई 2024 में EOW ने इस मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित IAS रानू साहू भी शामिल थीं।
रामगोपाल अग्रवाल अब भी फरार हैं, जबकि देवेंद्र डडसेना और नवनीत तिवारी जेल में बंद हैं। EOW ने आरोपितों के खिलाफ सभी आवश्यक दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन को अदालत में प्रस्तुत किया है।
जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले में शामिल व्यक्तियों ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों का उपयोग कर कार्रवाई से बचने की कोशिश की। अब अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है और EOW लगातार सबूत जुटाकर आरोपीयों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के बड़े घोटाले से न केवल सरकार की छवि प्रभावित होती है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास पर भी असर पड़ता है। इस मामले में अदालत का निर्णय भविष्य में कोल लेवी और अन्य सरकारी निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
