प्रदेश में घर बनाना होगा सस्ता: रेत-बजरी पर रॉयल्टी घटाने की तैयारी, सरकार जल्द लेगी फैसला

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार आम लोगों को राहत देने की तैयारी में है। आगामी 1 अगस्त 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में खनन नियम (2012) में संशोधन प्रस्तावित है। बैठक में रेत, बजरी और पत्थर की रॉयल्टी दरों में कटौती और अंतर-राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क कम करने पर निर्णय लिया जा सकता है। इस कदम से भवन निर्माण सामग्रियां सस्ती होंगी और घर बनवाना किफायती हो जाएगा।

गौरतलब है कि एक महीने पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में रॉयल्टी दरों को दोगुना कर दिया गया था। पत्थर की रॉयल्टी 45 से बढ़ाकर 100 रुपए और रेत की 40 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति टन कर दी गई थी। इसके साथ ही अन्य राज्यों से खनिज लेकर आने वाले वाहनों पर भी 100 रुपए प्रति टन शुल्क लगाया गया था। इससे निर्माण कार्यों की लागत में भारी वृद्धि हो गई थी।

सरकार के इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ा। घर बनवाने की लागत लगभग दोगुनी हो गई, जिससे जनप्रतिनिधियों और खनन व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री से दरें घटाने का अनुरोध किया। अब सरकार दरों को व्यावहारिक और जनहितैषी बनाने के लिए फिर से संशोधन करने जा रही है। इससे न सिर्फ रेत-बजरी की कीमतें कम होंगी बल्कि खनन व्यवसायियों को भी राहत मिलेगी। नई दरों को 1 अगस्त की मीटिंग में अंतिम रूप दिया जा सकता है।