श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के साथ अपने चुनावी घोषणापत्र को भी जारी कर रहे हैं. इस कड़ी में जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और कश्मीरी युवाओं पर लगाए गए जन सुरक्षा कानून को हटाने का वादा किया है.
श्रीनगर में अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी कश्मीरी युवाओं के खिलाफ जन सुरक्षा कानून हटाने की कोशिश करेगी. हमारा एजेंडा उन सभी युवाओं को रिहा करना है जिन्होंने जघन्य अपराध नहीं किए हैं. ऐसे मामलों में युवाओं को एकमुश्त माफी के तहत रिहा किया जाएगा.
कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संघर्ष का वादा
रफी अहमद मीर ने आगे कहा कि पार्टी संशोधित कानूनों की बहाली, भूमि की सुरक्षा, नौकरियों और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा अपनी पार्टी पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर काम करेगी. उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी कश्मीर संभाग के लोगों को सर्दियों के दौरान 500 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी, जबकि गर्मियों के दौरान जम्मू के लोगों को 500 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही जारी कर चुकी है घोषणापत्र
इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया था और लोगों को मुफ्त बिजली, पानी और गैस उपलब्ध कराने के अलावा कई अन्य लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है. पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चणर का 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे का मतदान कराया जाएगा. 4 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.
