रेलवे की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी, 19 नए स्टेशन भी बनेंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे से जुड़ी चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 18,658 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, रेल सेवा की क्षमता बढ़ेगी और भीड़भाड़ कम होगी।

सरकार ने चार बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें शामिल हैं:

1. संबलपुर-जरपदा (तीसरी और चौथी लाइन)

2. झारसुगुड़ा-सासन (तीसरी और चौथी लाइन)

3. खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा (पांचवीं और छठी लाइन)

4. गोंदिया-बल्हारशाह (दोहरीकरण)

ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में फैली होंगी और कुल 1,247 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार करेंगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं रेलवे सेवा को बेहतर बनाएंगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी और भीड़भाड़ कम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह परियोजनाएं भारतीय रेलवे के कुछ सबसे व्यस्त रूट्स पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी।

रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे के इस विस्तार से कई स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे

रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत 19 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे गढ़चिरौली और राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, इस योजना से करीब 3,350 गांवों और 47.25 लाख लोगों को फायदा होगा।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकासा रेल लाइन से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधे जोड़ा जाएगा। इससे कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर जैसी वस्तुओं का परिवहन आसान हो जाएगा।

सरकार ने बताया कि यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी होगी। इससे 95 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी, जिससे भारत का आयात खर्च कम होगा। साथ ही, इस परियोजना से CO2 उत्सर्जन में 477 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार की ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं।