जीएसटी पर बड़ी राहत के संकेत, टैक्स दरें और घट सकती हैं – निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। जीएसटी (GST) को लेकर देश के व्यापारियों और आम जनता को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीएसटी की दरों में और कटौती हो सकती है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

जीएसटी काउंसिल बड़े फैसले के करीब

जीएसटी दरों में संभावित कटौती को लेकर 2021 में एक मंत्रियों का समूह (GoM) बनाया गया था, जिसने इस पर गहराई से काम किया है। अब यह समूह निर्णय लेने के काफी करीब पहुंच चुका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (RNR) जो 2017 में 15.8% था, वह 2023 में घटकर 11.4% हो गया है। इससे साफ है कि टैक्स दरों में कमी की गुंजाइश है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

जीएसटी दरों में हो सकता है बड़ा बदलाव

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स दरों में पहले भी कई बार बदलाव किए गए हैं और इसे आगे भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जीओएम (GoM) ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अब जीएसटी काउंसिल अंतिम निर्णय लेने के करीब है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह खुद इस रिपोर्ट की पूरी समीक्षा करेंगी, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज न किया जाए।

बैंकों और निवेश को बढ़ावा देने की बात

कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने और खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

निर्मला सीतारमण ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) और माइक्रो-क्रेडिट सेक्टर को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि कुछ कंपनियां बहुत ही आक्रामक तरीके से लोन बांट रही थीं, जिससे कई वित्तीय समस्याएं खड़ी हो रही थीं। लेकिन RBI के हस्तक्षेप के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और अब इन कंपनियों को नियंत्रित किया जा रहा है।

भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने वित्त वर्ष 2021 के बाद से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भरोसा जताया और कहा कि सरकार सुधारों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते

टैरिफ वॉर (Tariff War) के बीच वित्त मंत्री ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

क्या होगी सरकार की अगली योजना?

अब सभी की नजरें जीएसटी काउंसिल की बैठक पर टिकी हैं, जहां बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर टैक्स दरों में कटौती होती है, तो इसका सीधा असर व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ेगा और चीजें सस्ती हो सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।