मुफ्त बिजली योजना खत्म कर सकती है सरकार, रूफटॉप सोलर पर केंद्र से अतिरिक्त सब्सिडी की संभावना
जयपुर। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार अगले बजट में इस स्कीम को खत्म कर सकती है। वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि, सरकार इस फैसले से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही है।
राज्य सरकार यूपी और हरियाणा की तर्ज पर रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर सकती है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार पहले से सब्सिडी देती है। राज्य सरकार भी इसमें 12 से 20 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
इसके अलावा, उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत, 45 फीसदी उपभोक्ताओं का बिल ‘जीरो’ हो सकता है। इस योजना के तहत, उपभोक्ता को हर महीने 150 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 8.46 लाख परिवारों ने पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लिया है, और इनमें से 45 फीसदी का बिजली बिल शून्य हो गया है। राजस्थान में सरकार मुफ्त बिजली योजना को समाप्त करने के बाद सोलर पैनल की सब्सिडी बढ़ाने की संभावना पर काम कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को इससे फायदा हो सके।
300 यूनिट तक फ्री बिजली, योजना में शामिल 45 फीसदी का बिल ‘जीरो’
राजस्थान सरकार का मानना है कि उपभोक्ता को प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य, दोनों की सब्सिडी मिलाकर एक अच्छा खासा सहारा दिया जा सकता है।
- छत पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ता को 150 से 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली मिल जाएगी।
- केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार उसे 12 से 20 फीसदी सब्सिडी अलग से देगी।
- इस सब्सिडी से उपभोक्ता को 10 हजार से लेकर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त फायदा हो सकता है।
- उपभोक्ता 25 साल तक 300 यूनिट तक की बिजली हर महीने फ्री ले सकेगा।
- सोलर पैनल आमतौर पर 25 वर्ष तक आसानी से चल सकते हैं।
