बिलासपुर। बिलासपुर में बुधवार को कलेक्ट्रेट मंथन सभागार में एडिश्नल कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी समेत प्रशासन के आलाधिकारियों ने जिला पंचायत सदस्यों समेत जनपद पंचायत अध्यक्षों का आरक्षणवार सीट का एलान किया। शांति पूर्ण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात की जिला पंचायत में एक मात्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। मंथन सभागार में एडिश्नल कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी की अगुवाई में जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों के आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया।
लाटरी सिस्टम से आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। तखतपुर जनपद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ हे।तो बिल्हा जनपद अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग का होगा। मस्तूरी जनपद अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है। जबकि कोटा जनपद अध्यक्ष सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुआ है जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिव कुमार बनर्जी ने जिला पंचायत के कुल 17 सदस्यों के आरक्षण प्रक्रिया भी पूरी हुई।
लाटरी सिस्टम से ही आरक्षण प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस दौरान शिव कुमार ने अनुसूचित जाति के लिए चार, जनजाति के लिए तीन, अल्प पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीट का एलान किया। साथ ही 9 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया। कुल दस सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है।
जिला पंचायत बिलासपुर के आरक्षण वाले वार्ड में वार्ड क्रमांक—1..बिल्हा क्षेत् से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला,वार्ड क्रमांक 2. बिल्हा क्षेत्र, अनुसूचित जाति मुक्त,वार्ड क्रमांक—3..बिल्हा क्षेत्र…महिला सामान्य वर्ग,वार्ड क्रमांक…4..बिल्हा क्षेत्र.. महिला सामान्य वर्ग,वार्ड क्रमांक…..5..बिल्हा क्षेत्र.. सामान्य मुक्त,वार्ड क्रमांक…..6..तखतपुर क्षेत्र…महिला सामान्य,वार्ड क्रमांक—7..तखतपुर….सामान्य वर्ग मुक्त,वार्ड क्रमांक—8..तखतपुर ..सामान्य वर्ग मुक्त,वार्ड क्रमांक—9 तखतपुर.. ..महिला सामान्य वार्ड क्रमांक—10 मस्तूरी क्षेत्र…..सामान्य मुक्त,वार्ड क्रमांक—11..मस्तूरी क्षेत्र…महिला अनुसूचित जाति,वार्ड क्रमांक—12 मस्तूरी….अनुसूचित जाति मुक्त,वार्ड क्रमांक—13…मस्तूरी क्षेत्र…अनुसूचित जाति महिला,वार्ड क्रमांक14—मस्तूरी क्षेत्र…… सामान्य वर्ग महिला वार्ड क्रमांक 15 कोटा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति मुक्त,वार्ड क्रमांक 16 कोटा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति महिला और वार्ड क्रमांक 17 कोटा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
आरक्षण प्रक्रिया के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने-अपने तर्क है हालांकि सभी ने आरक्षण प्रक्रिया को बेहतर बताया है लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए केवल एक सीट आरक्षित होने से पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों में थोड़ी नाराजगी है लेकिन दोनों ही दलों ने अब आरक्षण समाप्त होने के बाद चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकने की बात कही है।
जल्दी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया रायपुर में पूर्ण होगी इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा जिससे अब आने वाले दो महीना में छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार चुनावी फिजा नजर आएगी इस बार स्थानीय और पंचायत के चुनाव संपन्न हो रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा और लोकसभा की तरह ही स्थानीय निकाय में भी भाजपा अपनी इस जीत के क्रम को जारी रखती है या इस बार विपक्ष उन्हें चुनौती देते हुए सफलता की सीढ़ी चढ़ना है।
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