लाडली बहना के बाद महाराष्ट्र में आई लाडला भाई योजना, 12वीं-ग्रेजुएट पास युवाओं को क्या मिलेगा?

महाराष्ट्र के पंढरपूर में ‘कृषि पंढरी महोत्सव-2024’ का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए. उन्होंने पंढरपूर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी की आधिकारिक महापूजा की. इस मौके पर उन्होंने एक खास योजना की भी घोषणा की. 17 जुलाई की शाम में मुख्यमंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर की लाडली बहना योजना के बाद छात्रों के लिए एक विशेष योजना की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए सरकार लाडला भाई योजना शुरू कर रही है, इस योजना के जरिए छात्रों को नौकरी के लिए कुशल किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी कम हो सके.

क्या है मुख्यमंत्री लाडला भाई योजना?

शिंदे ने घोषणा के दौरान बताया कि इस योजना के तहत 12वीं क्लास के छात्रों से लेकर ग्रेजुएट युवाओं तक को लाभ मिलेगा, इस योजना में 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये, ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये हर महीने दिए जाएंगे. इसके साथ ही युवाओं को एक साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिस शिप करने का मौका भी मिलेगा, जिसके बाद उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी. सरकार का मानना है कि इस तरह से युवाओं को एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि भविष्य में मिलने वाली नौकरी के लिए उपयोगी होगा.

पहली बार किसी सरकार ने पेश की ऐसी योजना

शिंदे ने कहा कि एक प्रकार से हम एक कुशल जनशक्ति तैयार कर रहे हैं हम प्रदेश के साथ देश के उद्योग जगत को कुशल युवा देने जा रहे हैं. सरकार युवाओं को उनकी नौकरियों में कुशल बनाने के लिए भुगतान करने जा रही है. एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, ”इस योजना के तहत, हमारी सरकार हमारे राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिस शिप करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वे काम करेंगे. इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है, इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है. इस योजना के तहत हमारे युवा कारखानों में अप्रेंटिस शिप हासिल करेंगे और सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देगी.

महिलाओं को 1500 रुपये देगी राज्य सरकार

लाडला भाई से पहले महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना’ योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 1500 रुपये देगी. राज्य सरकार ने बताया कि यह योजना 1 जुलाई 2024 से लागू की जा रही है, इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. इस योजना के लिए महिलाओं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगेगी, लेकिन अगर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पर 15 साल पहले के राशन कार्ड,वोटर आईडी कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट भी स्वीकार किया जाएगा.