ज्ञापन: करंट से ऑपरेटर की मौत पर विद्युत विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा, बिना सुरक्षा उपकरण के ड्यूटी कराने का आरोप

विधायक धरमजीत सिंह ने ग्रामीणों के साथ एसपी-कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

न्यायधानी बिलासपुर में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही से एक युवा ऑपरेटर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है… तखतपुर क्षेत्र के कुरेली सब स्टेशन में ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आकर ऑपरेटर अमन साहू की मौत के मामले में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है… तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अधीक्षण अभियंता मिलिंद पांडेय सहित पांच लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का अपराध दर्ज करने की मांग की है…

बिना सुरक्षा उपकरण के ड्यूटी कराने का आरोप, (ज्ञापन)

ग्रामीणों का आरोप है कि ऑपरेटर को बिना जरूरी सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा था… इतना ही नहीं, घटना के बाद मौके पर देरी से पहुंचने और परिजनों से कथित अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है… ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है…मामले में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं…

अमन साहू की मौत पर 25 लाख मुआवजा और आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि रात में हादसा होने के बावजूद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अगले दिन दोपहर करीब एक बजे घटनास्थल पहुंचे… इस दौरान मृतक के परिजनों और अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई… ज्ञापन में अधीक्षण अभियंता मिलिंद पांडेय पर परिजनों और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने और उन्हें धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं…ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान मृतक के छोटे भाई नवीन साहू की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया… ज्ञापन में उसके कार्डिएक अरेस्ट का इलाज किए जाने का उल्लेख किया गया है…

तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह सहित ग्रामीणों ने एसपी और कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है… साथ ही मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक आश्रित को शासकीय नौकरी देने की मांग उठाई है… ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे…

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