एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को जमीन पर 4 गुना मुआवजा, विकास परियोजनाओं को हजारों करोड़ की मंजूरी

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

किसानों के लिए बड़ा फैसला
सरकार ने कृषि भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। अब किसानों को जमीन का मुआवजा बाजार दर से 4 गुना तक मिलेगा। पहले यह कम था। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।

हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने सिंचाई, सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कामों के लिए करीब 33,985 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम को भी हरी झंडी
सरकार ने “मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम” के तीसरे चरण के लिए 23.90 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे युवाओं को विकास कार्यों में भागीदारी का मौका मिलेगा।

सिंचाई परियोजनाओं पर जोर
उज्जैन की इन्दौख-रुदाहेड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना को 157 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिससे 35 गांवों को फायदा होगा।
वहीं छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के पुनर्वास के लिए करीब 969 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया गया है, जिससे सैकड़ों गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
लोक निर्माण विभाग के तहत सड़कों, पुलों और भवनों के लिए 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा और छात्रों के लिए योजना
ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 6 और 9 के छात्रों को मुफ्त साइकिल देने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए 990 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
बेहतर इलाज के लिए 5,479 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं और अस्पतालों का उन्नयन शामिल है।

कुल मिलाकर, सरकार के इन फैसलों को किसानों, युवाओं और आम जनता के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।