महिला आरक्षण और परिसीमन पर सियासी घमासान, विपक्ष की बैठक में बनेगी रणनीति

केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी की तैयारी तेज होने के बीच सियासत गरमा गई है। इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और इसे लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है।

विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक 15 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसमें महिला आरक्षण, संसद के आगामी सत्र और सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य इन मुद्दों पर साझा रुख तय करना और सरकार को घेरने की योजना बनाना है।

विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल का मसौदा देर से दिया गया, जिससे सांसदों को चर्चा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। विपक्ष का कहना है कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने जैसा है।

साथ ही विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि परिसीमन और सीटों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव देश के विभिन्न राज्यों के बीच असंतुलन बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्रीय असमानता गहराने का खतरा है।

सीटों के समानुपातिक बढ़ोतरी के फार्मूले पर भी विपक्ष ने असहमति जताई है। विपक्ष का तर्क है कि इससे बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के बीच सीटों का अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा होगा।

विपक्ष ने यह भी मुद्दा उठाया है कि सरकार ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उनका कहना है कि अगर जातिगत जनगणना के नए आंकड़ों को आधार बनाया जाए, तो महिला आरक्षण को अधिक न्यायसंगत तरीके से लागू किया जा सकता है।

विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सभी दलों की बैठक बुलाकर व्यापक चर्चा के बाद फैसला लिया जाए, लेकिन सरकार संसद सत्र जल्द बुलाने के पक्ष में है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक टकराव का कारण बन सकता है।

लोकसभा में इस तरह के संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, जो बिना विपक्ष के समर्थन के संभव नहीं है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सरकार विपक्ष में मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है, जिससे इस बिल को पास कराने का रास्ता आसान हो सके।