छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी-बांग्लादेशी नागरिकों पर सख्ती, पहचान कर होगी डिपोर्टिंग

रायपुर।छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आज उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गृह विभाग की एक अहम बैठक होने जा रही है।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उन लोगों की पहचान और कार्रवाई पर चर्चा होगी जो संदेहास्पद तरीके से राज्य में रह रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा, “पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोग यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं। उनकी पहचान कर जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया है।”

भारत सरकार के निर्देश पर बढ़ी कार्रवाई की रफ्तार

बताया गया कि जिन लोगों ने विजिटर वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा या मेडिकल वीजा के बहाने भारत में प्रवेश किया था, उनकी भी गहन जांच होगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध रहेगा, जबकि मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का समय दिया गया है।

अब छत्तीसगढ़ में भी इस आदेश के तहत अवैध रहवासियों पर तेजी से कार्रवाई शुरू की जा रही है।