सहकारी आंदोलन को नई दिशा : बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाया मुद्दा, अमित शाह ने दी जानकारी

नई दिल्ली/रायपुर। सहकारी आंदोलन को मज़बूती देने और “सहकार से समृद्धि” के मंत्र को जन-जन तक पहुँचाने की दिशा में रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई राष्ट्रीय सहकारी नीति और उससे जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी मांगी।

अमित शाह ने सदन को बताया कि वर्ष 2025 में नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू की गई है, जो अगले 10 सालों तक सहकारी क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करेगी। इस नीति में 16 उद्देश्य तय किए गए हैं, जिन्हें 6 मिशन स्तंभों के ज़रिए लागू किया जाएगा। इनमें सहकारी समितियों को मज़बूत करना, तकनीक से पारदर्शिता लाना, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना शामिल है।

मंत्री ने खासतौर पर “सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड” का उल्लेख किया, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। यह ऐप आधारित टैक्सी सेवा ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली और गुजरात में शुरू होगा। इस योजना को अमूल, इफको, नेफेड, नाबार्ड और अन्य प्रमुख सहकारी संस्थानों का सहयोग मिला है।

शाह ने बताया कि वर्तमान में देशभर में 1779 बहु-राज्य सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं, जिनमें से 8 छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित अधिनियम 2023 के तहत समितियों को अपनी निधियों का निवेश करने और सहायक संस्थान गठित करने की अनुमति दी गई है।

बृजमोहन अग्रवाल के इस प्रयास से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की सहकारी समितियों को नई दिशा और गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।