MP Brijmohan Patra: कलेक्टर गाइडलाइन में 800% बढ़ोतरी,सांसद बृजमोहन का CM को पत्र,फैसला स्थगित करने की मांग….

छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन की भारी-भरकम बढ़ोतरी पर सियासत तेज हो गई है। (MP Brijmohan Patra) जमीन की खरीदी–बिक्री में 100 से 800 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी के खिलाफ रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है। सांसद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखते हुए इस फैसले को तुरंत स्थगित करने की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बिना जन-परामर्श, बिना वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक-आर्थिक असर का अध्ययन किए गाइडलाइन दरों में की गई यह विशाल वृद्धि जनता पर सीधी मार है।

गाइडलाइन दरों की बेतहाशा वृद्धि,रायपुर सांसद का सरकार पर सीधा निशाना, MP Brijmohan Patra

उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला ‘‘इज ऑफ लिविंग’’ और ‘‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस”दोनों की भावना के खिलाफ है।उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि रायपुर के लाभांडी में 725% और निमोरा में 888% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि जमीन की वास्तविक स्थिति और सुविधाएँ आज भी वैसी ही हैं। नवा रायपुर के ग्रामीण इलाकों को बिना विकास के नगरीय क्षेत्र घोषित करने पर भी उन्होंने कड़े सवाल उठाए।

सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा सरकार दावा कर रही है कि इससे किसानों को अधिग्रहण में ज्यादा मुआवजा मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिग्रहण सिर्फ 1% जमीन का होता है, जबकि 99% लोग इस फैसले से आर्थिक बोझ तले दब जाएंगे। पंजीयन शुल्क को 4% रखने को भी उन्होंने जनता के साथ सीधा अन्याय बताया और इसे तुरंत 0.8% तक घटाने की मांग की।

सांसद बृजमोहन का CM को पत्र,फैसला स्थगित करने की मांग, MP Brijmohan Patra

सांसद ने पत्र में मांग की है कि 20 नवंबर को लागू नई गाइडलाइन को तत्काल स्थगित किया जाए, पुरानी दरें बहाल हों और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराया जाए।छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार मुखर रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल का यह कदम एक बार फिर उन्हें जनता की आवाज बनाकर खड़ा करता है। उन्होंने साफ कहा जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र की नींव है, और इसी आधार पर यह निर्णय वापस लिया जाना जरूरी है।