छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों से लेकर आवास और खेल तक पर अहम निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का लाभ किसानों, आम लोगों और खेल जगत को मिलेगा।

1. दलहन-तिलहन की खरीद PSS योजना के तहत जारी रहेगी

कैबिनेट ने तय किया कि खरीफ और रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसलों की खरीद पहले की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत की जाएगी। अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर जैसी फसलों की खरीद समर्थन मूल्य पर होगी। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।

2. सुशासन के लिए विभागों का पुनर्गठन

कैबिनेट ने शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में मिलाने और बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में शामिल करने का निर्णय लिया। यह कदम मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया है।

3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की गारंटी

राज्य में धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने के लिए 15,000 करोड़ की पूर्व स्वीकृत सरकारी गारंटी को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही मार्कफेड को 11,200 करोड़ की अतिरिक्त सरकारी गारंटी भी देने का फैसला हुआ है।

4. आवास योजनाओं में नए नियम, अब अविक्रित घर किसी भी आय वर्ग को मिल सकेंगे

दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार और नवा रायपुर आवास योजना के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं-

EWS और LIG वर्ग के घर जिन्हें 3 बार विज्ञापन के बाद भी खरीदार नहीं मिलते, उन्हें अब किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचा जा सकेगा। हालांकि इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

एक व्यक्ति या संस्था एक से अधिक अविक्रित मकान भी खरीद सकती है (बुल्क खरीद), लेकिन इन्हें भी सब्सिडी नहीं मिलेगी।

इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

5. नवा रायपुर स्टेडियम छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को लीज पर

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लंबे समय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को संचालन और विकास के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया गया। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी तथा राज्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी।

इन सभी फैसलों से राज्य में कृषि, आवास और खेल विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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