जम्मू-कश्मीर बजट 2026-27: ₹1.27 लाख करोड़ का खाका, रोजगार-पर्यटन-ग्रामीण विकास पर फोकस
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.27 लाख करोड़ का नेट बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय सुधारों के साथ-साथ ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को आधुनिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
वित्तीय स्थिति और सुधार
सीएम ने बताया कि केंद्रशासित प्रदेश की अपनी आय सीमित है और कुल जरूरतों का लगभग 25% ही आंतरिक राजस्व से पूरा होता है। राजस्व बढ़ाने के लिए GST प्रवर्तन, e-Abgari, e-Stamping और पारदर्शी नीलामी जैसे कदम जारी रहेंगे। 31 दिसंबर 2025 तक कर राजस्व ₹10,265 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹4,964 करोड़ रहने का अनुमान है। बजट का करीब 60% वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी में जाता है, इसलिए कर्ज प्रबंधन और खर्च में कटौती पर जोर रहेगा। पावर सेक्टर में घाटा घटाने और बिलिंग सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम लागू होगा।
ग्रामीण विकास और पर्यटन
UMEED योजना के तहत 98,312 महिला किसानों को प्रशिक्षण मिला और SHG को ₹418 करोड़ का क्रेडिट जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹3,456 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। 2025 को J&K ग्रीन मिशन वर्ष घोषित किया गया है।
2025 में 1.61 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। गुलमर्ग में 3.2 MLD STP, सोनमर्ग में पर्यावरण संरक्षण कार्य होंगे। विंटर, वॉटर और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा और JK Tourism मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट
Mission YUVA के तहत 47,000 आवेदन स्वीकृत हुए, 16,500 उद्यमों को बैंक मंजूरी मिली और करीब ₹800 करोड़ वितरित किए गए। YUVA ऐप में AI-आधारित DPR, स्किलिंग, जॉब मैचिंग और ONDC सुविधाएं होंगी। 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
स्कूलों में e-Pathshala चैनल शुरू होगा। सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर गेम्स के लिए ₹18 करोड़ का प्रावधान है। 1,000 आंगनवाड़ी केंद्र बाल विद्यालय बनेंगे, 127 नए केंद्र खुलेंगे। 3 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को ₹70 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
स्वास्थ्य, शहरी विकास और स्वच्छता
श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल में 108 बेड और IVF सुविधा शुरू होगी। GMC अनंतनाग में 249 बेड का मातृ-शिशु अस्पताल बनेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे।
SBM-Urban 2.0 के तहत 100 MLD STP क्षमता और 445 किमी नेटवर्क विकसित होगा। AMRUT 2.0 में ₹1,000 करोड़ से अधिक के 90 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। PMAY-U और PMGSY-IV के तहत आवास और सड़कों के कार्य तेज होंगे। 2026-27 तक 3,500 किमी सड़कें ब्लैक-टॉप होंगी। PWD के लिए ₹4,061 करोड़ प्रस्तावित हैं।
खाद्य सुरक्षा, जनजातीय कल्याण और खेल
AAY लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए ₹331 करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है। ट्राइबल अफेयर्स के लिए ₹235 करोड़ प्रस्तावित हैं; 28 ट्राइबल हॉस्टल चालू हैं और 26 निर्माणाधीन हैं।
खेल क्षेत्र में 92 Khelo India केंद्र और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत हैं। 29 लाख से अधिक युवा खेल गतिविधियों से जुड़े हैं। खेलों के लिए ₹155 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
