छत्तीसगढ़ विधानसभा में 63,273 करोड़ से ज्यादा की अनुदान मांगें पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अपने विभागों के लिए कुल 63,273 करोड़ 82 लाख 11 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित कीं। इन अनुदान मांगों में आदिवासी और अनुसूचित जाति कल्याण, कृषि विकास और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
आदिवासी और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए बड़ा बजट
आदिवासी कल्याण के लिए 40,800 करोड़ 76 लाख 49 हजार रुपये और अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 14,036 करोड़ 49 लाख 56 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान
राज्य के 18 जिलों के 2161 बसाहटों में निवास करने वाले 59,800 से अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
तखतपुर में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
मंत्री रामविचार नेताम ने तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसे राज्य के अनुपूरक बजट में शामिल किया जाएगा। इससे क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
किसान समृद्धि योजना और कृषि प्रशिक्षण पर फोकस
नए बजट में किसान समृद्धि योजना के लिए 11 करोड़ रुपये और किसानों के कृषि प्रशिक्षण एवं पर्यटन के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
बांस की खेती और वर्टिकल फार्मिंग को बढ़ावा
बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपये और वर्टिकल फार्मिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकों और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना है।
आदिवासी संग्रहालय बनेगा प्रदेश की धरोहर
नया रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय को देश का सबसे अच्छा आदिवासी संग्रहालय बनाने का लक्ष्य है। इसमें आदिवासी समाज के योगदान और उनकी परंपराओं को चित्रित किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी बजट आवंटन
गिरौदपुरी और भण्डापुरी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
सदन में हुई चर्चा और समर्थन
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत समेत कई सदस्यों ने अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों और आदिवासियों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई।
राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विकास की नई दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश की जा रही है।
Subscribe to my channel
