सरकारी खर्च में कटौती: अफसरों के दौरे कम, अब ऑनलाइन बैठकों पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ते सरकारी खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन लाना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

वाहनों और ईंधन खर्च में कटौती

सरकार ने सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, निगम-मंडलों और आयोगों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या घटाई जाएगी। केवल जरूरी वाहनों को ही अनुमति मिलेगी, जिससे पेट्रोल-डीजल और रखरखाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी।

वाहन पूलिंग व्यवस्था भी लागू की जाएगी। यानी एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी अलग-अलग गाड़ियों के बजाय एक साथ सफर करेंगे। इसके अलावा सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की तैयारी भी शुरू की जा रही है।

ऑनलाइन मीटिंग और डिजिटल कामकाज पर फोकस

वित्त विभाग ने अधिकारियों को फिजिकल बैठकों की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद रखना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही फाइलों और दस्तावेजों के प्रिंटआउट कम करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को PDF, PPT और ई-ऑफिस के जरिए काम करने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी iGOT कर्मयोगी पोर्टल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

पेट्रोल पंपों की स्थिति सामान्य होने लगी

राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंपों की स्थिति अब सामान्य होती दिखाई दे रही है। शनिवार को लोगों को करीब 10 मिनट इंतजार के बाद पेट्रोल-डीजल मिल रहा था। शुक्रवार तक जहां 53 पेट्रोल पंप ड्राय थे, वहीं शनिवार को यह संख्या घटकर 11 रह गई।

प्रशासन और पेट्रोलियम कंपनियों ने दावा किया है कि अब जिले के सभी 326 पेट्रोल पंपों पर नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर की सख्ती के बाद डिपो से देर रात तक तीन शिफ्टों में टैंकरों के जरिए सप्लाई की गई। जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।