15 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरीय निकाय कर्मियों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर। बिलासपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में आज नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए शासन को चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि छत्तीसगढ़ शासन के घोषणा पत्र के अनुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की भी मांग उठाई गई।

ज्ञापन में कुल 15 मांगें शामिल हैं। इनमें स्वच्छता दीदियों को कलेक्टर दर पर मानदेय देने, कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध कराने और आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को निरस्त करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा कि यदि शासन ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र रूप ले सकता है।