कांग्रेस ने 13 अगस्त को बुलाई शीर्ष नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक, एससी-एसटी कोटा मुद्दे पर होगी चर्चा

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को पार्टी के शीर्ष एआईसीसी और राज्य नेताओं के साथ विवादास्पद एससी/एसटी कोटा मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि इस मामले पर पार्टी के दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सके. कांग्रेस के प्रभारी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने ईटीवी भारत को बताया, “कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए 13 अगस्त को कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है.”

पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्यों में एससी/एसटी के लिए कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की जाएगी. इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के तरीकों और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी. सूत्रों ने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हो रही है, जिसमें देश भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे.

एससी/एसटी कोटा मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद चर्चा में आया, जिसमें राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी गई थी, ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से व्यापक सुरक्षा प्रदान की जा सके.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने ईटीवी भारत से कहा, “इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा करना और एक दृष्टिकोण बनाना जरूरी है. ओबीसी कोटा एससी/एसटी के कोटे से अलग है. जब बीआर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो उन्होंने कहा था कि दस्तावेज में ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के रूप में राजनीतिक समानता थी, चाहे वह किसी भी स्थिति का हो, लेकिन ऐतिहासिक कारकों के कारण कोई सामाजिक समानता नहीं थी.”

एससी/एसटी कोटा विवाद से ओबीसी के लिए मौजूद ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा भी जुड़ी हुई है. पुनिया ने कहा कि लाभार्थियों से कोटा लाभ छीनने के प्रयास किए गए हैं. उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल सुझावात्मक है और बाध्यकारी नहीं है. विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एससी/एसटी के भीतर कुछ समूहों को नौकरियों में अधिक लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा आबादी में उनके प्रतिशत के कारण होता है. जिन समूहों की आबादी कम है, उनकी नौकरियों में भागीदारी निश्चित रूप से कम होगी.

पूर्व लोकसभा सांसद के अनुसार, एससी/एसटी आरक्षण लाभार्थियों के एक वर्ग को अच्छी शिक्षा और नौकरी मिली और उनका उत्थान हुआ. लेकिन हाशिए पर पड़े समुदायों के बड़े हिस्से को उस तरह का समर्थन नहीं मिला. पुनिया ने कहा, “सरकारी स्कूलों में ज्यादातर छात्र एससी/एसटी समूहों से हैं और वे केवल मिड-डे योजना के लिए वहां जाते हैं. जो लोग अमीर हो जाते हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं. इसलिए सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्र नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते हैं. उन्हें कुछ और समय के लिए कोटा समर्थन की आवश्यकता होगी.”

पुनिया के अनुसार, एससी/एसटी कोटा का मुद्दा जाति जनगणना कराने और शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत कोटा सीमा को बढ़ाने के मामले से जुड़ा है. कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में पार्टी के सत्ता में आने पर दोनों का वादा किया गया था.

पुनिया ने कहा, “विभिन्न सामाजिक समूहों की संख्या जानने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है. उसके बाद जनसंख्या के आधार पर उनके लिए कोटा लाभ तय किया जा सकता है. अगर कोटा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है तो इसे संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए. इस मामले पर उत्तर और दक्षिण के नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं. हम एससी/एसटी के अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. लेकिन हम सरकार में नहीं हैं और केवल लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे ही उठा सकते हैं.”