500 करोड़ के हमर लैब घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी, डायसिस इंडिया के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 500 करोड़ रुपये से अधिक के रीएजेंट खरीदी घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच के तहत डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को विशेष भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया, जहां से 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड मंजूर की गई है।

जांच एजेंसियों ने इस मामले में IPC की धाराएं 409, 467, 468, 471, 120(बी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(ए) सहपठित 13(2) एवं 7(सी) के तहत अपराध दर्ज किया है। यह घोटाला राज्य की ‘हमर लैब योजना’ के अंतर्गत मेडिकल उपकरणों के रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स की खरीदी से जुड़ा है, जिसमें शासकीय राशि के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के सबूत मिले हैं।

जांच में सामने आया है कि डायसिस इंडिया ने रिएजेंट्स के लिए पहले से एमआरपी तय कर रखी थी, इसके बावजूद कुंजल शर्मा ने कंपनी की आंतरिक पॉलिसी को नजरअंदाज करते हुए मोक्षित कॉर्पोरेशन को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए साजिश रची। आरोप है कि कुंजल शर्मा ने शशांक चोपड़ा के साथ मिलकर CGMSC को एमआरपी से कहीं अधिक दरों पर अनधिकृत प्रस्ताव भेजे, जिसके चलते निविदा प्रक्रिया में मनमानी दरों को मंजूरी मिल गई।

इसके बाद मोक्षित कॉर्पोरेशन ने वास्तविक एमआरपी से दो से तीन गुना अधिक कीमत पर रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स की आपूर्ति की, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा मामला योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा है, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत हुई है।

एसीबी-ईओडब्ल्यू के अनुसार, पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से दस्तावेज, ईमेल संवाद, लेन-देन और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि यह घोटाला केवल एक व्यक्ति या कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार और भी ऊंचे स्तर तक जुड़े हो सकते हैं, इसलिए आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं।

जांच एजेंसियों ने दोहराया है कि ‘हमर लैब योजना’ का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में सस्ती और सुलभ जांच सुविधा देना था, लेकिन इस घोटाले ने योजना की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसीबी-ईओडब्ल्यू ने स्पष्ट किया है कि जनहित की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त, विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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