छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति को मंजूरी, अब प्लास्टिक बोतलों में बिकेगी शराब
रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026–27 से लागू होगी। फैसला आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
नई नीति के अनुसार सभी शराब निर्माता कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग प्लास्टिक बोतलों में करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य शराब दुकानों और परिवहन के दौरान कांच की बोतलों के टूटने से होने वाले आर्थिक नुकसान और सुरक्षा जोखिमों को कम करना है। कांच की बोतलों के टूटने से हर साल कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर भी खतरा रहता है।
आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्लास्टिक बोतलों से भंडारण और परिवहन आसान होगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और सप्लाई चेन अधिक सुचारू बनेगी। हालांकि इस फैसले को लेकर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। प्लास्टिक कचरे और प्रदूषण के बढ़ने की आशंका पर सरकार ने कहा है कि भविष्य में इसके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक नियामक व्यवस्था की जाएगी।
आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग के प्रस्ताव को सालभर के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक में नई शराब दुकान खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
समझिए प्लास्टिक बोतलों में शराब बेचने के फायदे और नुकसान
फायदे:
- बोतल टूटने से होने वाले नुकसान और चोट का खतरा कम होगा
- हल्की होने से परिवहन और भंडारण आसान
- दंगों या झगड़ों में कांच की बोतल के दुरुपयोग का खतरा घटेगा
- पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट लागत में कमी संभव
नुकसान:
- स्वास्थ्य पर रसायन लीच होने की आशंका
- शराब के स्वाद और गुणवत्ता पर असर
- प्लास्टिक कचरे से पर्यावरणीय संकट
- नकली शराब का खतरा बढ़ सकता है
- प्रीमियम ब्रांड की छवि और उपभोक्ता भरोसे पर असर
अब यह देखना अहम होगा कि यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं, व्यापारियों और पर्यावरण पर किस तरह का प्रभाव डालती है।
