पोषण और बाल विकास में लापरवाही नहीं चलेगी: कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी

रायगढ़।जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पोषण और बाल विकास से जुड़े कार्यक्रमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने पोषण ट्रैकर ऐप में हितग्राहियों के पंजीयन और फेस कैप्चर की सेक्टरवार प्रगति की समीक्षा की और शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कम प्रगति वाले सेक्टरों के सीडीपीओ को ग्राम पंचायतवार आधार अपडेट शिविर आयोजित करने, जनपद पंचायत, आरईओ, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन के समन्वय से मिशन मोड में काम पूरा करने को कहा।

बैठक में बच्चों के वजन और ऊंचाई मापन से जुड़ी ग्रोथ मॉनिटरिंग रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आवश्यक मापन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों के पोषण स्तर की नियमित और सटीक निगरानी हो सके।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी-टू-ईट और गरम भोजन वितरण, बच्चों की उपस्थिति और केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल भोजन वितरण स्थल नहीं, बल्कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसके लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बनाना जरूरी है।

कलेक्टर ने नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने, अधूरे भवनों को तत्काल शुरू कराने और भवनहीन केंद्रों के लिए नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया।

रेडी-टू-ईट इकाई के संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू करने, सी-बॉक्स ऑनबोर्डिंग और आईसी एंट्री में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों और नगरीय निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण को कहा गया।

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती, बच्चों की आभा और अपार आईडी, महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण, बाल विवाह मुक्त पंचायत, जिला बाल संरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।